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Wednesday, May 1, 2013

May Day Tribute to Clara Fraser: Synthesizer of Marxism and feminism

“What better fate can a person carve out than participation in the emancipation of humanity?” Clara Fraser posed this question and answered it by living bravely, with commitment, relish and inimitable style. Fifteen years after her death, Fraser’s life still inspires. And her groundbreaking synthesis of socialism and feminism can be clearly seen as a breakthrough contribution to Marxist thought. 

Fraser always insisted that she had not discovered socialist feminism. It’s true that all the great Marxists advocated women’s liberation. But it was Fraser who showed just how essential the dynamics of sex and race are to the fight for change in the current era. 

The Permanent Revolution meets feminism. Beginning more than a century ago, socialists including Karl Marx, Frederick Engels, V.I. Lenin, Clara Zetkin, and Leon Trotsky showed that women’s emancipation was crucial to the struggle for socialism. 

Still, many leftists regarded the “Woman Question” as divisive and secondary. Female leadership was discouraged and treated with condescension. These inflexible, conservative and largely male radicals were stunned by the social upsurges that began in the late 1950s. They regarded the explosions of people of color, women, students and queers as sidebars and aberrations from the “real” class struggle waged by white male unionists in heavy industry. 

But Clara Fraser was not surprised. She had been paying attention to the political vitality of the second sex: female union militants like her mother, hard-working sister-comrades on the Left, and grass-roots Black civil rights organizers, who had been molded by their multiple forms of oppression into “figure[s] of independence, self-reliance, responsibility and resourcefulness.” 

Indeed, said Fraser, “Feminism, the struggle for women’s equal rights, is always a powder keg of the class struggle.” She saw that the leadership of women — especially women of color and lesbians — would drive the whole movement forward. 

Fraser explained that the race question and the woman question share a dual nature. Each is a unique problem with its own logic, history, and needs. But exploitation on the job connects both women and people of color to the class struggle. Women of color, in whom the threads of race and gender combine, are pivotally placed to clarify the issues and unite the movements. 

This analysis grew from Fraser’s understanding of Trotsky’s concept of Permanent Revolution as a continuous and international process whose main force is the unmet demands of the most oppressed. These are inherently revolutionarydemands because they cannot be met under capitalism. 

Fraser recognized the outbreak of dynamic movements for equality as a feature of Permanent Revolution and a necessary solution to the problems of a conservatized and stratified labor movement. 

U.S. unions were terribly weakened by the anti-communist witch-hunts of the 1950s that drove out radicals and civil rights advocates. The union bureaucracy largely rejected the movements of the 1960s and withdrew into collaboration with the government and subservience to the Democratic Party. This retreat has sapped the labor movement to the point where only about 13 percent of the U.S. workforce is unionized today. Youth, women and people of color, though they are together themajority of workers, are generally either outside the unions or are reduced to second-class status within them. 

Fraser foresaw that “the very survival of labor organizations requires that a new revolutionary wing in the unions emerge. The initial impulse ... will come from people and issues within the class but outside the unions.” 

These rebels call on unions to shake off conservatism and go beyond limited economic demands to fight for reforms such as affirmative action and childcare. Such issues can not only mobilize labor but also radicalize it, by showing that every reform won under capitalism is temporary. As Trotsky phrased it, the demands of the most oppressed help working people “find the bridge between their present demands and the socialist program of the revolution.” 

Journey of a leader. Clara was born on March 12, 1923, and raised in a multicultural East Los Angeles ghetto by Jewish immigrant parents. Her socialist mother was a garment worker and her father was an anarchist and truck driver. She worked her way through college and then joined the Socialist Workers Party (SWP). 

She was lucky to be in the SWP’s Los Angeles branch while it was led by Murry Weiss, a brilliant theorist and writer, and Myra Tanner Weiss, a dynamic leader who stressed the importance of the Woman Question. The two were close collaborators with James P. Cannon, the founder of the SWP and U.S. Trotskyism. 

In 1948, Clara moved to Seattle to assist the SWP local there. This branch became distinctive for its high level of activism in the midst of the McCarthyite 1950s and for its theoretical work on Black liberation. Along with a group of cothinkers in Seattle and Los Angeles, she helped Richard Fraser, her second husband, develop the concept of Revolutionary Integration. 

This landmark theory demonstrates that the main direction of Black struggle in the U.S. has been toward integration and equality, not separation; that this aspiration can only be achieved through socialism; and that Black leadership and an onslaught against racism are crucial to unifying a working class divided and corrupted by white privilege. 

Unfortunately, the increasingly bureaucratic SWP leadership rejected this revolutionary approach to Black liberation. In 1965, the SWP banned discussion of dissident views at its conventions, a death blow to democracy within the party. In January 1966, the Seattle branch resigned. 

Birth of a new party. Within five months, the Seattle branch was reorganized as the Freedom Socialist Party (FSP) with a Trotskyist program of internationalism, socialist feminism, and Revolutionary Integration. Two years later, the FSP split over its first test of feminism in practice — the right of female radicals to be both activists and mothers, which the party majority affirmed. 

For a short time during its early history, the FSP was an all-woman party led by Clara Fraser and her close colleagues Melba Windoffer and Gloria Martin. But that soon changed as a younger generation of men began to join. 

To the predominantly male Left, the FSP was an aberration: a Leninist party led by a woman? Socialist feminism? No way! 

Fraser was familiar with these attitudes: “Ever since feminists organized the modern movement in the ’60s, we have been harangued from all sides for being insane, unfulfilled, petty-bourgeois, narcissistic, frivolous, home-wreckers, strident bitches, dykes, man-haters, and enemies of civility and civilization.” 

However, Fraser knew, revolution against capitalism requires a vanguard party to guide and unite workers. Despite the scoffers, she took on the mammoth project of creating such a party. This feat was made even more difficult because much of the Left gave the feminist FSP no credibility. 

But Fraser excelled at the “continuous, consistent, and conscious building” that James P. Cannon described as necessary for forming a party to defeat the profit system. She stressed theoretical grounding, unshakable principles, involvement in the issues of the day, and an internationalism that recognizes the U.S. revolution as key to progress elsewhere. She emphasized James Cannon’s tradition of collaborative leadership, writing and publishing, class-struggle unionism, left regroupment and never, ever, giving up without a fight. Due to her skills, tough love, and example, the FSP has survived, flourished, and stayed true to its roots for 47 years. 

Ideas into action. Fraser’s political achievements, accomplished as a working mother of two sons, would fill volumes. 

Soon after moving to Seattle, she became a leader in a lengthy 1948 strike against Boeing, her employer at the time. She organized Seattle’s Fair Play for Cuba Committee after the 1959 revolution. In 1967, she and an unusual collaboration of women from the Old and New Left founded Radical Women (RW) to provide a feminist voice within male-dominated movements and to allow women to develop their own leadership in an autonomous, but never separatist, organization. 

With Black women coworkers in the anti-poverty program, Fraser launched the battle for legalized abortion in Washington State. She organized for community control of the police and defense of the Black Panthers, participated in Native American fishing rights actions, helped win job protections on the basis of sexual orientation and political ideology, and provided a humanist Jewish voice against Zionism. 

She was a creative strategist for numerous legal fights over the right to be radical. Of note: her eight-year-long sex and political ideology discrimination case against her employer, Seattle City Light; and the Freeway Hall Case, in which Fraser and other FSP leaders won the right of dissident groups to keep internal records out of the hands of political opponents and courts. 

Fraser also reconnected with Murry and Myra Weiss and other former SWP leaders who had left the SWP as it degenerated. Together they initiated the Committee for a Revolutionary Socialist Party to seek left regroupment. Although this venture eventually foundered — the sticking point was feminism — Murry Weiss was tremendously impressed by socialist feminism and joined FSP. He contributed to the party until his death in 1981. 

The socialist battle for a better world to which Fraser devoted her life continues on, decisively strengthened by her legacy. Those who follow in her footsteps will find, as she did, that “the act of fighting injustice is full of hope and joy ... an innate historical tradition, an ancient reaching out for universal human fulfillment.” 

----------------------------------------------------------------------------------       By Tamara Turner
                                                                                                                                 Freedom Socialist Party

Saturday, April 20, 2013

Protest Against the Rape of Five Year Old in Delhi

April 20, 2013

AIPWA and AISA Protest Against the Rape and Brutalising of Five Year Old and the Police Attempt to Hush Up the Case Demanding the Resignation of Delhi Police Commissioner, Dismissal and Punishment for Police Officers for Dereliction of Duty and Slapping a Woman Protestor

Saturday, March 16, 2013

Cabinet's Anti rape Bill - Correcting the Misinformation

हिन्दी अनुवाद नीचे है। 

Much of the media is running a deliberate misinformation campaign against the new anti-rape Bill, and the openly anti-women organisations are the fountainhead of this campaign. Here is a quick guide to navigate the perplexed through the smokescreen of 'debates' on TV! 


Age of consent has NOT been 'lowered' suddenly from 18 to 16. Age of consent in India, since 1983, has BEEN 16 years. It was raised to 18 four months back by the Prevention of Child Sexual Offences Act (POCSO), and a month back by the ordinance. Remember, the Bekhauf Azadi campaignopposed the move to raise it to 18 - and the Govt has now seen sense and agreed to keep it at 16. 

Age of consent at 16 does not mean 'licence' or 'encouragement' for teen sex.

The debate is not 'is teen sex good or not' but, 'is consensual sex between teens to be defined asRAPE or not.' Because what is being drafted is a CRIMINAL law, not a moral or a social code. If the age of consent is raised to 18, it means that young boys between 16-18 will be punished as rapist/sexual offenders EVEN if their girlfriend of the same age says clearly that she consented to being touched! 

What about the argument that age of marriage is 18, why should age of consent for sex be different?

Well, firstly, a minor boy who marries a minor girl is not punishable under the law for child marriage. So, why should a minor teenage boy who holds the hand of, hugs, kisses - or has sex with - a minor teenage girl of a similar age, WITH HER CONSENT, be punishable as a sexual offender/rapist? The law against Child Marriage prevents PARENTS from taking life-decisions on behalf of minor children. It also gives the couple the right to decide, once they are adults, whether or not they will continue in the marriage.

At the age of 16-18, it is true that pregnancy is not advisable medically. But it is equally true that mutual attraction between the sexes is absolutely natural at that age. What is needed is to equip youngsters to understand their body, respect and not despise that attraction, but also to deal responsibly with that attraction. What is NOT needed is to criminalise that attraction and brand innocent young boys as rapists just because they have consensual sexual contact with a young girl of their own age. Boys who are thus wrongly branded as rapists for a consensual relationship will only end up fearing/hating women and a distorted perception of sexuality and women, and therefore will be more likely to become violent towards women!

Moreover, we live in a world where moral policing is a huge danger to young people's lives and choices. Under the POCSO, a third party (parents, moral policing outfits, khaps, anyone) can file a complaint of rape against a young teenage boy, and the judge in Court will have to convict the boy ignoring the girl's plea that it was with her consent. That is why many judges have pleaded that the age of consent be retained at 16 and not raised to 18, so they are not forced to convict young kids of rape even when it is obvious that the sexual contact was by consent: see instances of judges' opinions:

Think of the latest Tata sky ad, where a brother is shown deciding whether or not to 'give permission' to his sister to go out for dinner with a guy. If age of consent is raised to 18, making any sexual contact between youngsters automatically 'rape', these brothers who want to control their sisters' freedom will use it accuse any boy/male classmate/friend who befriends their sister! So will gender biased police forces who anyway harass couples even for sitting in parks together!


Voyeurism is NOT 'staring' or 'ghoorna'!! Uploading a photo of a girl on facebook etc is not voyeurism either. If a man makes a sex MMS or nude pic of his girlfriend and circulates it, it will be voyeurism, since it violates her privacy. If a woman is in a changing room in a clothes shop and there is a secret peephole or secret camera allowing some man to spy on her, then it is voyeurism. Ram Singh, the main accused in the Delhi gang-rape case, too was allegedly a voyeur, a neighbour of his told Reuters that "Sometimes, while we were changing clothes or bathing, he would peep into our house. When confronted, he would be very rude and say it's his right to stand anywhere." Basically, voyeurism is spying on someone in a way that violates their privacy. This law protects men too.


What is stalking? Think of the film Darr - 'tu han kar ya na kar, tu hai meri sanam' is stalking. Repeatedly following someone, sending threatening mails/texts warning of acid attacks or rape/murder - that's stalking, and it is a terror many women face with NO remedy yet. 

We struggled on the streets, not just to punish rapists but to PREVENT rapes and murders and acid attacks from happening. Remember Priyadrshini Mattoo? She made repeated police complaints against stalking by Santosh Singh. But there was no law under which he could be arrested for stalking - and so he went on to rape and murder her. 

Acid attacks as well as rapes and murder (like the killing of Radhika Tanwar at Dhaula Kuan) are often preceded by stalking.

Why should repeated stalking be non-bailable? Because a stalker who is willing to throw acid or shoot someone dead, will go ahead and do it double quick if a woman files a complaint. It is important he is arrested before he can do what he threatens. 

Stalking is easier to prove than murder or rape! Stalking often has witnesses and documented evidence (threatening letters, recordings of phone calls, etc). Only on the basis of this will the crime be proved and someone punished. 


If a woman files a false complaint against a man, what legal remedy does he have?

Legal remedies already exist in the IPC - sections 182 and 211. These legal remedies to punish false complaints exist because there is not a single law that is not misused.The question is - why include a special provision against false complaints separately in the law against rape and sexual assault?! Such a clause would only deter women from filing any complaints.

Let's remember, it's because of our movement that this Bill came into being. It's not an anti-men Bill, it's a Bill to protect all people - including men - from sexual violence. That's why we have asked that the VICTIM in the Bill be kept as gender neutral (the Bill has again made it gender specific vis a vis victim, i.e only women can be victims, and we are asking govt and parliament to correct this). 

It's thanks to our struggle that the Govt has agreed to change what was worst about the ordinance.

The accused in the rape law has been retained as 'gender specific' (because women do not rape men); age of consent has been retained as 16; the Bill clarifies that the prior santion protection will not be available for public servants who are chargesheeted for rape (I have to verify this once I actually see the final Bill - later today); stalking, voyeurism, acid attacks, disrobing are all recognised as sexual crimes.

There are other battles, of course, that we must continue to fight for full implementation of the Justice Verma recommendations. But the Bill in its present shape is a huge achievement for the movement - let us defend the provisions we have won while continuing to demand the ones that are left out!

Kavita Krishnan, on behalf of the Bekhauf Azaadi campaign.

हिन्दी अनुवाद--

मंत्रीमंडल का बलात्कार विरोधी बिल – भ्रामक जानकारियों का विश्लेषण - 

मीडिया के ज़्यादातर हिस्सों ने जानबूझ कर नए बलात्कार विरोधी बिल के खिलाफ गलत और भ्रामक प्रचार का अभियान चलाया हुआ है, और खुलेआम महिला विरोधी संगठन इस अभियान के श्रोत बने हुए हैं। टी वी पर चल रही गरमागरम इन बहसों पर निर्देश के बतौर एक विश्लेषण- 

(1) सहमति की उम्र 16 साल 

यह सहमति की उम्र अचानक 18 से 16 नहीं की गई है। भारत में 1983 से ही सहमति की उम्र 16 वर्ष रही है। इसे 18 वर्ष तक बढ़ाने का मामला अभी बाल यौन अपराध से बचाव के कानून (POSCO) के तहत अभी 4 महीने पहले उठाया गया और एक महीने पहले अधिनियम आया। बेखौफ आजादी के अभियान के तहत 18 साल तक उम्र बढ़ाने पर किए गए विरोध को याद करें– और अब सरकार इस पर चेती और इसे 16 वर्ष बरकरार रखा है। 
16 वर्ष सहमति की उम्र का कत्तई आशय किशोर उम्र के सेक्स संबंध को ‘लाइसेन्स’ या उसे बढ़ावा देना नहीं है।
बहस यह नहीं है कि ‘किशोर उम्र में सेक्स ठीक है या नहीं ‘ बल्कि मुद्दा यह है कि ‘ किशोरों के बीच आपसी सहमति से बना सेक्स संबंध को बलात्कार कहेंगे या नहीं’। क्योंकि जो मसौदा तैयार हुआ है वह दांडिक कानून है, कोई नैतिक या सामाजिक नियमावली नहीं। यदि सहमति की उम्र 18 तक बढ़ाई जाती है तो, इसका मतलब यह हुआ कि 16-18 के बीच के लड़के बलात्कारी/ यौन उत्पीड़क के बतौर सजा के हकदार होंगे फिर चाहे भले ही उसी की उम्र की उसकी लड़की दोस्त साफ-साफ कहे कि उसने उसकी सहमति से उसे छूआ! 

इस तर्क का क्या कि अगर विवाह की उम्र 18 है तो ,सेक्स के लिए सहमति की उम्र में अंतर क्यों होना चाहिए?

पहली बात तो ,बाल विवाह निरोधक कानून के तहत अगर कोई नाबालिग लड़का किसी नाबालिग लड़की के साथ विवाह करता है तो वह दंडनीय नहीं है। तो फिर यदि कोई नाबालिग किशोर अपनी ही उम्र की किसी नाबालिग किशोर लड़की की सहमति से उसका का हाथ पकड़ता है, गले लगता है, चूमता है– या फिर सेक्स संबंध में जाता है तो वह यौन अपराधी/ बलात्कारी की तरह दंडनीय क्यों होगा? बाल विवाह निरोधक कानून अभिभावकों को नाबालिग बच्चों की तरफ से उनके जीवन संबंधी फैसले लेने से रोकता है। यह उन बच्चों को यह भी अधिकार देता है कि वयस्क होने पर वे अपनी शादी आगे चलना चाहते हैं या नहीं इसका फैसला कर सकते हैं।

यह एकदम सही बात है कि 16-18 वर्ष की उम्र में सेहत के लिहाज से गर्भवाती होना कत्तई ठीक नहीं है। पर यह बात भी उतनी ही सच है कि उस उम्र में लड़के-लड़कियों के बीच आकर्षण होना बिलकुल स्वाभाविक है। जरूरत यह है कि नवजवानों को इतनी सलाहियत सिखा दी जाय कि वे अपने शरीर को समझ सकें, उसका सम्मान करें, उस आकर्षण से नफरत न करें और साथ ही उस आकर्षण की जिम्मेदारी निभा भी सकें। जो ‘अनावश्यक’ है वह यह कि उस आकर्षण को आपराधिक न बना दिया जाय और महज इसलिए कि उन्होने अपनी उम्र की एक लड़की के साथ उसकी सहमति से यौन सम्बन्ध बनाया इसलिए मासूम छोटे लड़कों को बलात्कारी करार दे दिया जाय। इस तरह से जिन लड़कों को लड़की की सहमति से सम्बन्धों में जाने पर गलत तरीके से बलात्कारी करार दिया जाएगा वे निश्चित तौर पर आगे चलकर महिलाओं से डरने/ नफरत करने वाले इंसान के तौर पर बड़े होंगे और यौनिकता एवं महिलाओं के बारे में विकृत समझ विकसित होगी और इस तरह उनके महिलाओं के प्रति हिंसक होने की संभावना ज्यादा होगी।

इससे भी अधिक हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां नैतिक डंडाबाजी नए लोगों के जीवन और चुनावों के लिए गंभीर खतरा है। POSCO के अंतर्गत तीसरा पक्ष (अभिभावक, नैतिकता के ठेकेदार, खाप आदि कोई भी) किशोर लड़के के खिलाफ बलात्कार के शिकायत दर्ज करा सकता है और अदालत में जज को लड़की की इस अपील को, कि यह सब सहमती से हुआ था, नजरंदाज करते हुए लड़के को दोषी ठहराना होगा। यही कारण है कि बहुत से न्यायाधीशों ने अनुरोध किया कि सहमति की उम्र 16 ही बरकरार रखा जाय उसे 18 तक न बढ़ाया जाय ताकि उन स्थितियों में जब स्वाभाविक रूप से पूरी सहमति से यौन संबंध बने हों तो किशोर बच्चों को मजबूरी में बलात्कार का दोषी न ठहराना पड़े: जजों की राय के कुछ उदाहरण यहाँ देखें: :

जरा हाल के टाटा स्काई के विज्ञापन पर विचार करें:, जहां दिखाया गया है कि एक भाई सोच रहा है वो अपनी बहन को एक लड़के के साथ खाने पर ‘जाने की इजाजत’ दे या न दे। अगर सहमति की उम्र 18 कर दी गई तो युवाओं के बीच किसी भी किस्म का यौन संबंध स्वतः ही ‘बलात्कार’ हो जाएगा, ऐसे भाई ,जो अपनी बहनों की आजादी को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, इसे किसी भी लड़के/ क्लास में पढ़ने वाले लड़के दोस्त /दोस्त, जो भी उसकी बहन से दोस्ती रखेगा, इसका इस्तेमाल उन्हें दोषी ठहराने के लिए करेंगे! इसी तरह यह उन पूर्वाग्रही पुलिसवालों के काम आएगा जो साथ में पार्क में बैठने पर भी लड़के-लड़कियों को बिना किसी कारण अपमानित करते घूमते हैं।

(2) दृश्य रतिक उत्पीड़न 

उत्पीड़न का यह प्रकार ‘देखना’ या ‘घूरना’ नहीं है !! किसी लड़की की फोटो फेसबुक पर चढ़ाना भी इस उत्पीड़न के अंतर्गत नहीं आएगा। यदि कोई आदमी किसी लड़की का सेक्स एमएमएस बनाता है या अपनी प्रेमिका की नग्न तस्वीर बांटता है तो यह इस उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा क्योंकि इससे उसकी एकांतता भंग होती है। अगर कोई महिला किसी कपड़े की दुकान के कपड़े बदलने के कमरे में है और उसमें कोई छिपा छेद या कैमरा लगा है जिससे कुछ पुरुष उसे देख पा रहे हैं तो यह दृश्य रतिक उत्पीड़न की श्रेणी में आएगा। दिल्ली गिरोह बलात्कार की घटना का मुख्य आरोपी राम सिंह भी इस श्रेणी में भी आता है, रायटर्स (समाचार एजेंसी) को राम सिंह की एक पड़ोसी ने बताया था कि “कभी-कभी जब हम कपड़े बदल रहे होते या नहा रहे होते, तो वह हमारे घर में झाँकता था । जब हम लोग चिल्लाते तो वह उल्टे बुरी तरह चिल्लाते हुए कहता कि “उसकी मर्जी वह जहां चाहे खड़ा होए।“ असल में दृश्य रतिक उत्पीड़न किसी को छिपकर देखना है जिससे उसकी एकांतता भंग होती हो। इस कानून से पुरुषों की एकांतता भी सुरक्षित हो सकेगी। 

(3) पीछा करना 

असल में इससे(पीछा करने) क्या आशय है? डर फिल्म को याद करें –‘तू हाँ कर या न कर तू है मेरे किरन’, ये है पीछा करने का उदाहरण। किसी का बार-बार पीछा करना, धमकी भरे मेल भेजना/ एसिड से हमले या बलात्कार/ ह्त्या की लिखित धमकी - भी इस श्रेणी में है और ये वे भय हैं जिन्हें अनगिनत महिलाएं रोज-रोज झेलती हैं जिसका अब भी कोई हल नहीं है। 

हमने सड़कों पर महज बलात्कारियों को सजा दिलाने के लिए प्रदर्शन नहीं किया बल्कि वह इसलिए भी था ताकि बलात्कार, हत्या और एसिड हमले जैसी घटनाओं को रोका जा सके। जरा प्रियदर्शिनी मट्टू को याद करें। उसने बार –बार संतोष सिंह के पीछा करने की रिपोर्ट लिखाई थी। पर उस समय कोई ऐसा कानून नही था जिससे कि उसे पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सके- नतीजतन वह बलात्कार और हत्या करने तक बढ़ा। 

एसिड हमलों के साथ-साथ बलात्कार और हत्यायें (जैसे कि धौला कुआं पर राधिका तंवर की ह्त्या) अकसरहा पीछा करने से ही शुरू होती हैं।

लगातार पीछा करने का अपराध में जमानत न होने का प्रावधान क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर एक पीछा करने वाला आदमी एसिड फेंकना चाहता है या किसी की गोली मार कर हत्या करना चाहता है तो ऐसे में अगर महिला शिकायत दर्ज कराती है तो वह आदमी दुगुनी तेजी से आगे बढ़ेगा। यह बेहद जरूरी है कि वो जो धमकियाँ दे रहा है उसे अंजाम देने से पहले उसे गिरफ्तार कर लिया जाय। पीछा करने के अपराध को ह्त्या या बलात्कार जैसे अपराधों की तुलना में ज्यादा आसानी से साबित किया जा सकता है। इसमें आमतौर पर गवाह और सबूत के बतौर दस्तावेज़ होते हैं जैसे (धमकी भरे पत्र, फोन काल्स की रिकॉर्डिंग आदि।) सिर्फ इन्हीं सबूतों के आधार पर अपराध साबित हो सकता है और किसी को सजा दी जा सकती है। 

पीछा करने का अपराध भी जेंडर से परे होता है और इससे पुरुषों को भी इस हमले से राहत मिलेगी।

(4) झूठी शिकायतें 

अगर कोई महिला किसी पुरुष के खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज करती है तो उस पुरुष के पास कानूनी बचाव क्या होगा?

कानूनी हल पहले से ही IPC- की धारा 182 और 211 में मौजूद है। इस तरह की झूठी शिकायतों को दंडित करने के लिए पहले से ही कानूनी प्रावधान मौजूद हैं क्योंकि एक भी ऐसा कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग न होता हो। सवाल यह है कि – बलात्कार और यौन उत्पीड़न के खिलाफ क़ानूनों के मामले में झूठी शिकायतों के खिलाफ अलग से प्रावधान शामिल क्यों करना? इस तरह की दफा केवल महिला को शिकायत दर्ज कराने से रोकेगी। 

हमें यह याद रखना चाहिए कि सिर्फ हमारे आंदोलन की वजह से यह बिल हकीकत में आया है। यह कोई पुरुष विरोधी बिल नहीं है, यह सब लोगों जिसमें पुरुष भी शामिल हैं को यौन हिंसा से बचाने में मददगार होगा। यही कारण है कि हमने यही मांग की है कि इस बिल के अंतर्गत भुक्तभोगी को जेंडर के परे रखा जाय (बिल में पीछा करने के अपराध में एक खास जेंडर को ही उत्पीड़ित मानता है मानो केवल महिला ही पीड़ित हो सकती है, और हम सरकार और संसद से इसे ठीक करने की मांग कर रहे हैं)।

हमारे आंदोलन की ही बदौलत अध्यादेश की सर्वाधिक नुकसानदेह चीज को सरकार ने बदल दिया।

बलात्कार कानून में अभियुक्त के ‘जेंडर विशेष’ के होने की अवधारणा को बरकरार रखा गया (क्योंकि महिलाएं पुरुषों का बलात्कार नहीं करती हैं); सहमति की उम्र 16 ही बरकरार रखी गई है; बिल ने यह साफ किया है कि उन जनता के प्रतिनिधियों (सरकारी अफसर,राजनीतिक पार्टियों के नेतागण ,पुलिस, सेना को छोड़कर ) को जिनके खिलाफ बलात्कार के मामले में चार्जशीट दायर हुई है उन्हें पहले से सुरक्षा की मंजूरी नहीं मिलेगी पीछा करना, दृश्य रतिक उत्पीड़न , एसिड फेंकना, नंगा करना जैसे कृत्य अब यौन अपराध के बतौर चिन्हित हैं। 

निश्चित तौर पर दूसरी लड़ाइयाँ अभी बाकी हैं, जस्टिस वर्मा के प्रस्तावों को पूरी तरह से लागू कराने के लिए हमें अभी संघर्ष अभी जारी रखना होगा। पर यह बिल अपने वर्तमान स्वरूप में आंदोलन के लिए बड़ी कामयाबी है- आइये जिन मांगो को छोड़ दिया गया उस पर लड़ाई चलाते हुए जिन प्रावधानों को हमने जीता है उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करें। 

कविता कृष्णन, 
बेखौफ आजादी अभियान

Thursday, March 14, 2013

photo diary

वर्मा कमेटी सरकार के गले की हड्डी बन गई है।लोग सड़क पर हैं। बिल को तकनीकी पेंच में फँसाने की कोशिशें, डर है कि कहीं देश भर की महिलाएं बार -बार सड़कों पर आना आदत न बना लें ।

   देश भर में 8 मार्च,अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एपवा के प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें -




Tuesday, March 12, 2013

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की रिपोर्ट

रांची में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 

समानता और बेख़ौफ़ आज़ादी के नारों के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की 103वीं वर्षगांठ पर दुनिया की तमाम संघर्षषील और आंदोलनकारी महिलाओं की शहादत को याद करते हुए रांची में ऐपवा ने रैली निकाली और सभा का आयोजन किया। रैली पार्टी कार्यालय से होते हुए एलबर्ट एक्का चैक तक पहुंची जहां वह सभा में तब्दील हो गई। ‘हमें चाहिए बेखौफ आजादी‘ ‘वर्मा आयोग की सिफारिशो को ईमानदारी से लागू करो' ‘मजदूर और घरेलू कामगारिनों की सम्मान और उचित पारिश्रमिक की गारंटी करो' ‘झारखंड में महिला नीति अविलंब बनाओ‘ ‘महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी करनी होगी‘ ‘ बलात्कार और तेजाब हमले के खिलाफ कड़ा कानून बनाओ‘ आदि नारों और मांगो के साथ जहां रैली निकाली गई वहीं नारीवादी गीत ‘दुनिया के नक्शे पर चमका है नया सितारा, आधी जमीं हमारी आधा आसमां हमारा‘ के साथ ही सभा की शुरूआत की गई। ऐपवा राज्य सचिव सुनीता, राज्याध्यक्ष गुनी उरांव, रांची जिला सह अध्यक्ष शांति सेन, जसम झारखंड संयोजक अनिल अंशुमन ने सभा को संबोधित किया। सभा का संचालन ऐपवा रांची जिला सचिव सरोजिनी बिष्ट ने किया। जसम प्रेरणा टीम की संयोजक और ऐपवा नेत्री सोनी तिरिया ने नारीवादी गीतों के जरिए सभा को और जीवंत बना दिया जिसमें उनका साथ अनिल अंशुमन ने भी दिया। 

सभा को संबोधित करते हुए ऐपवा राज्य सचिव सुनीता ने कहा कि केंद्र में बैठी यूपीए सरकार भले ही यह प्रदर्शित करे कि वे महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर है लेकिन सरकार कितनी गंभीर है इससे ही पता चल जाता है कि जस्टिस वर्मा कमेटी की महत्वपूर्ण सिफारिशों को किस तरह उसने नजरअंदाज कर हम महिलाओं और आंदोलनकारियों के साथ धोखा किया है। उन्होनें कहा कि आज भले ही राज्य में सरकार नाम की चीज़ न हो लेकिन आज 8 मार्च के दिन वे राजनैतिक दल भी जोर-शोर से महिला दिवस मना रहे हैं और महिलाओं की हक की बात कर रहें जो अब तक सरकार के घटक दल थे और जब सत्ता उनके हाथ में थी तो महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर पाए। ऐपवा रज्याध्यक्ष गुनी उरांव ने झारखंड के संदर्भ में महिलाओं के संघर्ष और शहादत को याद कर कहा कि हमारा राज्य महिलाओं के बलिदान पर भी बना है लेकिन आज उन्ही बलिदानियों की संतानें रोटी रोजगार के लिए महानगरों में पलायन कर रही है। उन्होनें कहा कि हमारी बेटियां खुलेआम बिकती रही और हमारी 12 सालों की राज्य सरकारें उनकों रोटी रोजगार और सुरक्षा देने में नाकाम रहीं। 

अपनी बात रखते हुए ऐपवा रांची जिला सहाध्यक्ष शांति सेन ने कहा कि जब तक महिलाएं संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई नहीं लड़ेंगी तब तक उनको कदम कदम पर पीछे धकेलने की कोशिश की जाती रहेगी। जसम संयोजक अनिल अंशुमन ने महिलाओं से आह्वान किया कि वे आंदोलन और शहादत के इस दिन को यानी 8 मार्च को अपना संकल्प का दिन घोषित कर दें और राज्य दमन के खि़लाफ एवम् बराबरी और बेख़ौफ़ आज़ादी के लिए अपने संघर्ष को तेज करें। उन्होने कहा कि जब तक हमारी देश की महिलाएं अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी तब तक देश की तरक्की के सारे दावे झूठे साबित होंगे। सभा के अंत में रांची जिला सचिव सरोजिनी बिष्ट ने कहा कि एक ऐसे मुल्क़ द्वारा हमारी जुझारू बेटी निर्भया को दिया गया बहादुरी पुरस्कार ‘इंटरनेशनल वूमेन आफ करेज‘ की हम इसलिए आलोचना करते हैं क्योंकि यह वही देश है अमेरिका जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा मानवाधिकारों का हनन किया है, अपनी साम्राज्यवादी नीतियों की बदौलत दुनिया के देशों में कत्लेआम किया है जिसमें सैकड़ों बेगुनाहों का खून बहा है और मौत के घाट उतरने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं।कार्यक्रम में सिनगी खलखो, लालो देवी, संगीता, मनीषा मुंडा, सुनीता देवी, सुगन देवी, एजरेन मिंज, नीलम टोप्पो, सीता कुमारी, निवेदिता सेन आदि ने भाग लिया।

जिला सचिव, ऐपवा, रांची सरोजिनी बिष्ट द्वारा जारी

Thursday, February 28, 2013

Inadequate Budgetary Provisions for Women

Press Release

Women’s Safety and Welfare Need Adequate Budgetary Allocations,
Not Hollow and Cynical Gestures
The Govt Takes Nirbhaya’s Name, Why Hasn’t It Provided Budgetary Backing for the Rehabilitation and Medical Care of All Rape and Acid Attack Survivors? 

New Delhi, February 28, 2013

The Finance Minister’s Budget speech made several references to women. But since these have not been backed by sufficient allocations in the required areas, these references appear to be mere token and hollow gestures. 

The ‘Nirbhaya fund’ is the most glaring instance of this. In the case of Nirbhaya (the Delhi gang-rape braveheart), the Government had responded to the public outcry by taking over all the medical costs of Nirbhaya. The Congress party leaders had even offered a flat to her family members. The Budget was the Government’s chance to show that these were not mere ‘charity’ gestures in one single case. In fact, the Government ought to show that it owns responsibility for the safety of all women, by providing every single survivor of rape or acid attacks with state-funded rehabilitation and medical care. The 1000 crore Nirbhaya fund, a mere corpus fund rather than a Budgetary allocation, is as of now far from adequate for covering the rehabilitation and medical costs of survivors of gender violence. In Haryana, dalit rape survivors have been forced to relocate away from their village, and the Government has ignored their demands for rehabilitation costs. Acid attack survivors and grievously injured rape survivors (as in Nirbhaya’s case) often have to travel for specialized medical care such as burns units, plastic surgery, and certain operations. Such travel costs ought to be covered by the Government also. For the Government to cynically use Nirbhaya’s name for a fund that fails to offer a guarantee of support for all survivors of gender violence, is shameful. The Rs 200 crore that has been allocated to the WCD Ministry is again, inadequate as well as vague as to its purpose. 

Legislations against violence faced by women (such as the Domestic Violence Act and laws against sexual violence) need to be backed by budgetary allocations. The Budget should also have announced specific allocations for safe houses and shelters for women who face domestic violence, incest, and for homeless women. There are any number of instances where girls and women facing incest are forced to continue to stay in the same house as their molester, for want of a safe shelter. Homeless women remain ever-vulnerable to violence on the streets. And the few existing shelters are so harsh in their conditions that women commonly refer to many of them as ‘women’s jails.’ 

One can compare these amounts (1000 crore, 200 crore) with the Budget’s statement of revenues foregone. The Budget promises to forego revenues to the tune of 68007.6 crore on corporate taxpayers (defined by the Government as prioritised tax payers) for the year 2012-13; in 2011-12 this amount was 61765.3 crore. If the Government can write off taxes to the tune of between 60-70000 crore every year for super-rich corporations as ‘incentives’, why is it that women’s safety is not seen as a similar priority by the Government? 

The Finance Minister’s announcement of a public sector women’s bank is rather mystifying. Why can’t existing public sector banks offer affordable institutional loans to women? By creating a women’s bank (whose purpose is as yet unclear), are existing banks being absolved of their responsibilities to women? Like the SHGs (which leave women debtors at the mercy of the micro-finance institutions), the women-only banks might end up being projected as the highly inadequate and misplaced ‘substitute’ for institutional bank-support for women. 

The Government should, in addition, have announced allocations to ensure more judges and courts (to ensure speedier trials); forensic investigations facilities all over the country, and primary health care centres in every village, specially equipped to deal with diagnostics and care for women. 

Kavita Krishnan, 
Secretary, AIPWA 
On behalf of the ongoing Bekhauf Azadi campaign against sexual violence

Sunday, February 24, 2013

People's Watch Over Parliament

Feb 21, 2012 
Jantar Mantar, New Delhi
NO to Government’s Eyewash Ordinance!

Parliament Must Enact a Law Against Rape and Sexual Violence Based on Justice Verma Recommendations! Budgetary Allocations for Rape Crisis Centres, Rehabilitation and Compensation for Survivors of Rape and Acid Attacks!